एमआईआईयूएस

योजना का नाम :

संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्‍नयन योजना (एमआईआईयूएस)

शुरु होने की तारीख:

एमआईआईयूएस को 2013 में अधिूसचित किया गया था जबकि आईआईयूएस की मूल योजना 2003 में शुरु की गई थी।

लगभग 200 शब्‍दों में संक्षिप्‍त विवरण:

औद्योगिक अवसंरचना उन्‍नयन योजना (आईआईयूएस), वैश्विक रूप से प्रतिस्‍पर्धी बनने की क्षमता रखने वाले चुनिन्‍दा कार्यशील समूहों/ स्‍थलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए, गुणवत्‍तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके घरेलू उद्योग में औद्योगिक प्रतिस्‍पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से वर्ष 2003 में शुरु की गई थी। इस योजना को कार्यान्‍वयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्‍य से एक स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन अध्‍ययन के आधार पर फरवरी, 2009 में नया रूप दिया गया। आईआईयूएस का संशोधित संस्‍करण अर्थात् ‘संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्‍नयन योजना (एमआईआईयूएस)’ जुलाई, 2013 में अधिसूचित किया गया था। एमआईआईयूएस के अंतर्गत, मौजूदा औद्योगिक पार्कों/ संपदाओं/ क्षेत्रों में अवसंरचना का उन्‍नयन करने के लिए परियोजनाएं शुरु की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एनईआर) में ग्रीनफील्‍ड परियोजनाएं शुरु की गई हैं। ये परियोजनाएं राज्‍य सरकार की राज्‍य कार्यान्‍वयन एजेंसी (एसआईए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। एमआईआईयूएस के अंतर्गत 50.00 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक केंद्रीय अनुदान सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्‍य कार्यान्‍वयन एजेंसी का न्‍यूनतम हिस्‍सा 25 प्रतिशत रखा गया है तथा पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मामले में, केंद्रीय अनुदान तथा एसआईए का न्‍यूनतम अंशदान क्रमश: 80 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। अब तक 548.98 करोड़ रुपए के केंद्रीय अनुदान से 23 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है। एमआईआईयूएस के अंतर्गत (दिनांक 30.06.2018 तक) 22 परियोजनाओं को 314.73 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

वर्तमान में, केवल कार्यान्‍वयनाधीन परियेाजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता दी जा रही है तथा इस योजना के तहत किसी नई परियोजना को स्‍वीकार नहीं किया जा रहा है।

विस्‍तृत विवरण जिसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:-

• योजना का उद्देश्‍य:

  संशोधित आईआईयूएस का मुख्‍य उद्देश्‍य औद्योगिक वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी उन्‍नयन को प्रेरित करने एवं बढ़ावा देने के लिए गुणवत्‍तापूर्ण अवसंरचना उपलब्‍ध कराकर उद्योग जगत की प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता को बढ़ाना है।

• पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट उपलब्‍धता/ उपयोग :

  *प्रत्‍येक योजना/ कार्यक्रम के लिए बजट की उपलब्‍धता का प्रारूप

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	योजनागत आबंटन (ब.अ./सं.अ.)	योजनागत व्‍यय	गैर-योजनागत आबंटन	गैर-योजनागत व्‍यय
2013-14	115	71.69
2014-15	115	115.00
2015-16	166/125	125.00
2016-17	152/130.50	130.26
2017-18	200/75	75.00

• कार्यान्‍वयन एजेंसी:
  

  राज्‍य सरकार की राज्‍य कार्यान्‍वयन एजेंसी (एसआईए) जैसे एसआईडीसी (लघु उद्योग विकास निगम)।
  5. 30.06.2016 तक किए गए संशोधनों के अनुसार योजना संबंधी दिशानिर्देश (ढूंढे जाने योग्‍य पीडीजी/डीओसी में):
  योजना संबंधी दिशानिर्देश संलग्‍न हैं और डीआईपीपी की वेबसाइट Download The file ( bytes) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
  6. स्‍वत: स्‍पष्‍ट तरीके से फाइल के नाम सहित विषयवस्‍तु को दर्शाने वाले परिपत्र/ अधिसूचनाएं/ आदेश:
  योजना को 18.07.2013 को अधिसूचित किया गया था जिसका फाइल नं. 10/1/2012-डीबीए-I (भाग)- संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्‍नयन योजना है।